Blogs

आरक्षण-व्यवस्था

देशाच्या राज्यसभेत मंजूर झालेल्या व मायावतींसारख्या तथाकथित दलित-नेत्यांना कालपरत्वे भारतीय राजकारणातून नामशेष होण्यापासून वाचवू पहाणाऱ्या अत्यंत विवादास्पद अशा शासकीय सेवेतील बढत्यांमध्ये वा पदोन्नतीत अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आरक्षणाची तरतूद निर्माण करु पहाणाऱ्या प्रस्तावित ११७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाचा ‘धर्मराज्य पक्ष’ तीव्र निषेध करीत आहे!

एवढचं नव्हे तर, स्वात़ंत्र्यप्राप्तिच्या ६५वर्षांनंतर या देशातील सद्यस्थितीत अप्रस्तुत, कालबाह्य ठरलेली व भारतीय समाजात उभी फूट निर्माण करणारी जाति-जमाती आधारित ‘आरक्षण-व्यवस्था’ आपल्या देशातून लवकरात लवकर हद्दपार करुन समाजातील प्रत्येक घटकाला शालेय-शिक्षणापासून ते उच्चशिक्षणापर्यंत समानसंधि मिळालीच पाहिजे आणि त्याव्दारे पुरेशी गुणवत्ता वा कसब वा कलाकौशल्य संपादन केलेल्या, तसेच मनापासून मेहनत घेण्याची तयारी असलेल्या देशातील प्रत्येक युवक/युवतीला खाजगी वा शासकीय सेवेत समान संधी आपसूकच मिळाली पाहिजे….हीच ‘धर्मराज्य पक्षा’ची भूमिका आहे! त्यासाठी प्रदीर्घकाळ राजकीयदृष्टया सोयीचा पण, घातक असा ‘आरक्षणा’चाच ‘शॉर्टकट्’ वापरत राहणे; ही भूमिका समाजात ‘दुभंग’ निर्माण करणारी आहे; असं आमचं ठाम मत आहे! भारतीय समाजातील सहासाडेसहा हजार जाती-जमातींपैकी अनेक जातीजमाती व धर्मसंप्रदाय ‘आरक्षण’ मागण्यांसाठी नव्यानं पुढे सरसवायला लागलेतं; हे अधिक काळ ताणल्या गेलेल्या आरक्षणाच्या धोरणांचं विषारी फलित आहे. निरोगी समाजाचं वा सुदृढ धोरणांचं ते खचितच प्रतिक नाही.

काळाच्या ओघात पिढ्यांपिढ्या अवघ्या माणुसकीलाच काळीमा फासणाऱ्या ‘अस्पृश्यते’सारख्या अन्याय-अत्याचारांना व शोषणाला तोंड देणाऱ्या पददलित समाजाला, राष्ट्रीय मुख्यप्रवाहात सहभागी करुन घेण्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादेपर्यंत जातिनिहाय वा जातिआधारित ‘आरक्षण’ ही अत्यावश्यक व कालसुसंगत योग्य भूमिका होती; यात कुठला वाद असूच शकत नाही. आपल्या घटनाकारांचीही तिच भूमिका होती! मात्र, तब्बल सहा-सात दशके उलटल्यानंतरही त्याचं धोरणाची आम्ही ‘री’ ओढत राहणार असू किंवा संधिसाधू व नितीशून्य राजकारण्यांचे राजकीय व आर्थिक हितसंबंध राखण्यासाठी, आपल्याला त्यांच्या दबावापोटी ‘री’ ओढावी लागणार असेल; तर ते या देशाचं मोठं दुर्दैव आहे! …..आणि आता तर, या शासकीय सेवेतील पदोन्नतीतसुद्धा जातिनिहाय ‘आरक्षण’ निर्माण करण्याच्या विधेयकानं, राजरोसपणे समाजातील संपूर्ण ‘गुणवत्तेचाच बळी’ देण्याचा कळस गाठू पाह्यलाय, असं खेदानं म्हणावं लागतयं! हा ‘आरक्षणा’चा ‘भस्मासूर’ वेळीचं रोखला पाहिजे; अन्यथा, देशात याअगोदरच खदखदत असलेल्या सामाजिक अस्वस्थतेत व अशांततेत कमालीची भर पडून कुठल्याही क्षणी देशातील परिस्थिति हाताबाहेर जाऊ शकेल.

‘ब्राह्मण’ हा जातिवाचक शब्द ज्या अर्थाने(शोषक व सरंजामदारी दडपशाही करणारा वर्ग!) सध्याचे आरक्षण-समर्थक व्यवहारात वापरतात; त्या अर्थाने, यच्चयावत घराणेबाज व भ्रष्ट राजकारणी, जनतेला लुटणारे उद्योगपति व व्यापारी, बहुसंख्य खाजगी कंपन्यांतील व्यवस्थापकीयवर्ग, व्यवस्थेची ‘दलाली’ करणारे असंख्य दलित-नेते व भ्रष्ट-संवेदनशून्य नोकरशहा (ज्यामध्ये आरक्षणाचा फायदा घेऊन नोकरशहा बनलेले बहुसंख्य दलित अधिकारी आलेच!)…..हे सारेच्या सारे ‘ब्राह्मण’ ठरतात! तेव्हा, अशा विपरित अर्थाचं ‘ब्राह्मण्य’ हे सद्यस्थितित ‘जात-प्रजात’ या स्वरूपात कमी, पण प्रवृत्तिच्या स्वरूपात मात्र, देशभर कर्करोगासारखं सर्वदूर पसरलेलं आहे; त्याचा नायनाट आपण कधि व कसा करणार आहोत? की, फक्त साप समजून भुई थोपटत बसणार आहोत?? रोगाचा मूळापासून इलाज करायचा की, अल्पकालीन राजकीय स्वार्थासाठी वरवरची मलमपट्टी करत दुखणं विकोपाला न्यायचं???

हिंमत असेल तर, दलितनेत्यांनी खाजगीक्षेत्रातील व्यवस्थापकीयवर्गात नोकऱ्यांमध्ये व बढत्यांमध्ये ‘आरक्षण’ आणून दाखवावे! दलितजनतेचे तारणहार अशी भ्रामक प्रतिमा निर्माण करुन व्यवस्थेचे दलाल म्हणून वावरणाऱ्या हितसंबंधी दलितनेत्यांनी हे ध्यानात ठेवावं की, खाजगीक्षेत्रातील कंत्राटी नोकऱ्यांमध्ये ‘न’ मागताच दलित व बहुजनसमाजाला एकप्रकारे ‘आरक्षण’ मिळालालेले आहें…..असं म्हणण्यासारखी परिस्थिति आहे; ही कौतुकास्पद बाब आहे की, शरमेची बाब आहे? डोळय़ांवर ‘आरक्षणा’चं कातडं ओढून बसलेले दलितनेते, आपण कुठल्या विश्वात वावरत आहोत, हे कधि मागे वळून पहात आत्मपरिक्षण करणार आहेत?

हजारों वर्षांची ‘अस्पृश्यता’ एका ‘महामानव’ बाबासाहेबानं या देशातून नष्ट करायला घेतली, तर आजच्या अनेक ‘दलितनेते’ नांवाच्या राजकीय ‘दुकानदारसाहेबांनी’ खाउजा (खाजगीकरण- उदारीकरण-जागतिकीकरण) धोरणाप9चात देशभर हातपाय पसरणाऱ्या औद्योगिक व सेवाक्षेत्रातील ‘नव-अस्पृश्यते’कडे डोळेझाक करायला घेतलीयं! एवढचं नव्हे तर, ज्या राजकीय व आर्थिक व्यवस्थेनं ती ‘नव-अस्पृश्यता’ निर्माण केलेली आहे; त्या व्यवस्थेच्या पालखीचे ते थेट लाभार्थी ‘भोई’ बनलेले जागोजागी दिसतायतंय, या दुर्दैवाला काय म्हणावं?

शिक्षणासारख्या क्षेत्रातही आरक्षणाचा अमर्याद काळ अंमल चालू राहिल्याने, या देशात ‘खाजगीकरणा’चा नारा लावत महाराष्ट्रासकट देशभरातल्या भ्रष्ट राजकारण्यांना, ‘शिक्षण-सम्राट’ बनून आपल्या पोटभरू व गल्लाभरू शिक्षणाच्या ध्ंाद्याचं ‘मायाजाल’ सर्वत्र पसरवता आलं, हे निर्विवाद आहे! पददलित बहुजनांना ‘आरक्षणा’चा तुकडा फेकल्यानंतर जणू शासनाची शिक्षणक्षेत्रा संदर्भातील जबाबदारी संपल्याची अटकळ एकप्रकारे राज्यकर्त्यांकडून बांधली गेली व निधीच्या टंचाईचा बागूलबुवा उभा करून खाजगीकरणाला मुक्तव्दार देणं; शासकीय व एकूणच राजकीय व्यवस्थेला फार सोपं झालं. ‘क्यूबा’ सारखा कोटयादिश देखील शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १८% एवढा मोठा हिस्सा खर्च करतो. मात्र आपल्या देशात कोठारी कमिशन’चा १९६४ सालचा अहवाल शिक्षणक्षेत्रावर राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्नाच्या किमान ६% खर्च केला जावा व अलिकडच्या ‘यशपाल कमिटी’च्या अहवालातील उच्चशिक्षणाच्या बाबतीतील शिफारशीही अशाच प्रकारच्या असताना देखील आजमितीस भारतात ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३%च्या आसपासं खर्च शिक्षणावर केला जातो. भारतात गरीबांच्या व श्रीमंतांच्या शाळा वेगवेगळय़ा आहेत. मात्र, आरक्षणाचं गाजर बहुजन समाजाला दाखवीत राहिल्याने शिक्षणक्षेत्रात नव्याने गरीब-श्रीमंत भेदाभेदांच्या ‘चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था’ निर्माण करणं, भ्रष्ट राज्यकर्त्यांना फारच सोपं झालं आणि या नूतन ‘चातुर्वर्ण्य-व्यवस्थे’कडे सदैव केवळ ‘आरक्षणा’चाच गजर करून कानाडोळा करणं; या व्यवस्थेचे हस्तक बनलेल्या बहुसंख्य दलित नेत्यांना सोपं व सोयीचं झालं.

भारताला स्वातंत्र्य मिळून ६५वर्षे उलटून गेल्यानंतरही आपल्या देशातील ६.५लाख खेडयांपैकी 5लाख खेडयातील विद्यार्थ्यांना तालुक्यातल्या अन्य ठिकाणी लांबचा प्रवास करून शालांत परिक्षेपर्यंत शिक्षण घेण्यासाठी जावे लागते, ही संतापजनक व दुर्दैवाची बाब आहे. ज्या पाश्चात्य देशांचं आपण सर्व क्षेत्रांत अंधानुकरण करत असतो, त्या प्रगत देशामध्ये गरीब-श्रीमंत/श्रेष्ठ-कनिष्ठ या सर्वांची अपत्ये एकाच शाळेत शिकणे; हा तेथील रिवाज आहे. तेथे शिक्षकांना सरकारी वा खाजगी अधिकाऱ्यांप्रमाणे तुल्यबळ वेतनमान दिले जाते, तसेच परदेशात खाजगी शिकवण्यांवर कडक निर्बंध असतात…. पाश्चात्यांप्रमाणे आम्ही समाजातील सर्व घटकांसाठी समानदर्जाचे शिक्षण व शिक्षणासाठी समानसंधिचा आग्रह न धरता, केवळ ‘आरक्षणा’चीच नारेबाजी करत, शिक्षणातल्या खाजगीकरणाच्या सरंजामशाही जोखडात स्वतःला अडकवून घेतलं व त्यामुळे शिक्षणक्षेत्रात एक तिरस्करणीय ‘चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था’ निर्माण करून बसलो आहोत.

महात्मा गांधींच्या प्रेरणेनं द. अमेरिकेत कृष्णवर्णीय निग्रोंच्या उध्दारासाठी वंशभेदाचा ऐतिहासिक लढा लढणाऱ्या ‘मार्टिन ल्यूथर किंग’ यांनी आरक्षणाच्या आधारावर मूठभर कृष्णवर्णीय विद्यार्थ्यांना हार्वर्ड येथे प्रवेश मिळविण्यासाठी जाळपोळ वा अंादोलन केले नाही; तर संपूर्ण प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणपध्दती समानतेच्या तत्वावर व उच्चदर्जाची असावी, यासाठी आग्रह धरला. आरक्षणाच्या भूमिकेने नव्हे; तर अशाच तऱहेच्या विधायक भूमिकेनं ‘ज्ञानगंगा’ तळागाळापर्यंत पोहोचू शकेल; अशी त्यांची ठाम धारणा होती.

त्यामुळे कुठल्याही स्वरूपाच्या ‘जाती-जमाती वा धर्मनिहाय’ समाजविघातक ‘आरक्षण-पध्दती’ला ‘धर्मराज्य पक्षा’चा तीव्र विरोध असून, ज्याच्याकडे मेहनत घेण्याची इच्छाशक्ति व गुणवत्ता आहे; अशा भारतवर्षातील कुठल्याही जातीजमाती वा धर्मातील वा कुठल्याही भौगोलिक प्रदेशातील युवकाला शिक्षणाची समानसंधी मिळालीच पाहिजे आणि त्याव्दारे मेहनतीनं गुणवत्ता संपादन करणाऱ्या कुठल्याही भारतीय युवकाला खाजगी वा सरकारीक्षेत्राव्दारे समान संधी मिळण्याचे वातावरण निर्माण केले गेले पाहिजे; ही ‘धर्मराज्य पक्षा’ची ठाम भूमिका आहे. सद्यस्थितीत देशातील आर्थिक व राजकीय ढाच्यात मुलभूत स्वरूपातील बदल घडवून, ही परिस्थिती नजिकच्या भविष्यात निर्माण केली जात नाही; तोवर आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ असणाऱ्या समाजघटकांना केवळ आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षणाची तात्पुरती व्यवस्था करून देण्यास ‘धर्मराज्य पक्षा’ची कुठलीही हरकत असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही!!!

राजन राजे (अध्यक्ष: धर्मराज्य पक्ष)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *