गेल्या 24 तासात, एका पाठोपाठ एक…. प्रथम डिझेल व एल्.पी.जी. गॅस सिलिंडरच्या भरमसाठ दरवाढीपश्चात, किरकोळ विक्री, विमान वाहतूक(उथळ व उधळय़ा विजय मल्ल्याच्या बुडीत ‘किंगफिशर’ एअरलाईन्स्च्या मदतीसाठी… हे ‘हवेत उडणाऱयां’ची काळजी घेणारे सरकार आहे की, जमिनीला धरून जगणाऱया ‘भूमीपूत्रां’ची काळजी घेणारे?) व प्रसारणात परकीय भांडवलाला मुक्तव्दार; तसेच काही नवरत्न कंपन्यांच्या निर्गुंतवणूक करण्याच्या दिवाळखोर धोरणाचा ‘धर्मराज्य पक्ष’ तीव्र निषेध करीत आहे. हा, “रोगापेक्षा इलाज भयंकर” असून ‘रोग्या’ला मारून ‘डॉक्टर’ला जगवणारी ही निर्णय-प्रक्रिया आहे. ‘एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याचा’, हा डॉ. मनमोहनसिंग सरकारचा प्रयत्न आहे. याशिवाय मल्टिब्रँड-किरकोळ व्यवसायातील थेट परकीय गुंतवणूकीस(FDI) मान्यता देण्याचे वा ‘न’ देण्याचे स्वातंत्र्य, राज्य सरकारांना देऊन एकीकडे राजकीय विरोधकांमध्ये फूट तर पाडलीच; शिवाय दुसरीकडे, गेल्यावर्षी 24 नोव्हेंबर-2011 नंतर देशभरातील व्यापाऱयांनी केलेल्या संघटित विरोधाची धार घालवण्यासाठी(जडजवाहिर-सोन्याच्या व्यापाऱयांनी गेल्यावर्षी अर्थसंकल्पानंतर, देशभर संघटितरित्या तीव्र स्वरूपाचे सलग 13दिवस ‘दुकान-बंद’ आंदोलन करीत, रस्त्यावर उतरून सरकारला वठणीवर आणल्याच्या पा9र्वभूमीवर) एकप्रकारे ब्रिटीशांची ‘फोडा आणि झोडा’, ही कावेबाज निती अवलंबलेली दिसते! उठसूठ साखर-उत्पादन व बँकिंग-क्षेत्रात “सहकारा”चा मंत्र जपणारे महाराष्ट्रातील हितसंबधी राजकारणी, याबाबत काय भूमिका घेतात, हे पाहणं फारच मनोरंजक(की, मनोभंजक?) ठरणार आहे! त्यातून त्यांचा खरा ‘पिंड’ कोणता, हे महाराष्ट्राला कळेल! त्यांना लाखो लोकांच्या जीवनात ‘शुभ्रधवल-क्रांति’ करणारा एखादा ‘व्हर्गिस कुरियन’ आदर्श वाटतो की, लाखो लोकांच्या ‘कल्याणा’चं ‘श्राद्ध’ घालून मूठभरांच्या पिढय़ापिढय़ांचं ‘कोटकल्याण’ करणाऱया वॉलमार्टच्या ‘सॅम वॉल्टन’च्या चरणी लिन व्हावसं वाटतं, ते लवकरच कळेल!
रोज नव्या भ्रष्टाचाराच्या ‘स्कॅम्’ खेरीज कुठलंही ‘काम’ ‘न’ उरलेल्या सरकारने बढतीत आरक्षणाच्या वादग्रस्त धोरणाबरोबर, हे धक्कादायक निर्णय घेऊन सध्या गाजणाऱया साडे सहा लाख कोटी रूपयांच्या कोळसा-घोटाळय़ावरून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवले आहे. लुळय़ापांगळय़ा(पण, भ्रष्टाचाराच्या गंगेत आकंठ मजेत डुंबणाऱया) केंद्रसरकारचा तथाकथित ‘पॉलिसी-पॅरॅलिसीस्’ दूर सारून(मात्र भारतीय जनतेला ‘पॅरॅलिसीस्’ची बाधा पोहोचवणारे-From Policy Paralysis To People’s Paralysis), सध्या ‘डायलिसीस्’वर असलेल्या कर्जबाजारी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला तारणहार ठरावे; असे अनेक उद्देश यातून साध्य केले आहेत, हे निश्चित! भारताची राजधानी ‘दिल्ली’ की, ‘वॉशिंग्टन’…. हा नवा संभ्रम, या निर्णयांनी तमाम भारतीयांसमोर उभा केलायं.
बरोबर 20 वर्षांपूर्वी, ‘आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांच्या’ संपत्ति-निर्मितीच्या भुलभुलैय्याने गोरगरीबांचे, विशेषतः कामगारवर्गाचे, कंबरडे कसे मोडले(2005-06च्या जागतिक बँकेचा अहवालच सांगतो की, भारतात 1980-90च्या तुलनेत 1990 ते 2005 या पंधरावर्षांत दारिद्रय़ा-निर्मूलनाचा वेग खूपच मंदावल्याने जगातील एकतृतीयांश गरीब लोक आजमितीस एकटय़ा भारतात राहात आहेत!)…. त्या काळय़ाकुट्ट पार्श्वभूमिवरच सध्या डॉ. मनमोहन(क)सिंगांनी ‘विनाशकाले विपरीत बुध्दी’ म्हणून घोषित केलेल्या “आर्थिक-सुधारणा कार्यक्रमाच्या” या दुसऱया टप्प्याकडे पाहिले पाहिजे. फक्त, फरक इतकाच आहे की, हा या वेळचा ‘चकवा’ ग्रामीण भागातील शेतकऱयांना उध्वस्त करून जाणार आहे…. भले सुरूवातीला ‘मनमोहक’ वाटला तरी!
नांव ‘मल्टिब्रँण्ड किरकोळ’ विक्रेते असले तरी, वॉलमार्ट(वर्ष-2012ची वार्षिक उलाढाल जवळजवळ 25लाख कोटी रूपये आहे), टेस्को, कॅरेफोर, मेट्रो कंपन्यांची उलाढाल अवाढव्य व ‘राक्षसी’ स्वरूपाची असते. त्यातल्या कित्येक कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल, छोटय़ामोठय़ा राष्ट्रांच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षाही (GDP) जास्त असते. त्यामुळे त्या जिथे जातात; तेथील समाजकारण, राजकारण व संस्कृति त्यांना हवी तशी प्रभावित करण्याची पाशवी क्षमता राखून असतात. म्हणून आजवरची इतर देशांमधील त्यांची ‘शकुनीमामाच्या’ धाटणीची वाटचाल पाहिली तर, वेळ निघून जाण्याअगोदरच सावध होण्याची नितांत गरज असल्याचं सहजी ध्यानात येईल.
प्रसंगी प्रारंभीच्या काळात मोठा तोटा सहन करण्याची अफाट क्षमता असल्यानं, तिचा खुबीनं पुरेपूर वापर करीत, या कंपन्या सुरूवातीला बस्तान बसेपर्यंत शेतकऱयांना चांगला दर व ग्राहकांना कमी दर जरूर उपलब्ध करून देतील. काहीकाळ मधल्या दलालांची साखळी नष्ट झाल्यामुळे सुध्दा शेतकरी व ग्राहकांचा फायदा देखील होईल. पण, कालांतराने या बाजारपेठेत त्यांच्या एकाधिकाराचे(Monopoly) वर्चस्व निर्माण झाले की, आज जशी ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी मे’ वाली रिलायन्स् तिच्या उत्पादनाच्या बाजारपेठा पूर्णपणे नियंत्रित करते; तशाच या ही कंपन्या महाप्रचंड साठेबाजी करून शेतकऱयांकडून कंपनी ‘ठरवेल’ तोच भाव आणि ग्राहकांनाही कंपनी ‘विकेल’ तोच भाव, अशातऱहेच्या अभूतपूर्व कोंडीत कायमस्वरूपी अडकवून ठेवतील. अशी ‘अर्थपूर्ण कोंडी’ करूनच या कंपन्या जगाच्या पाठीवर सर्वत्र हातपाय पसरवत, आजचं त्यांचं ‘विश्वरूप-दर्शन’ घडवत्या झाल्यातं.
आज, ज्या शेतकरी-संघटनांना या आंतरराष्ट्रीय किरकोळ विक्रेत्यांचा भुलभुलैय्या खुणावतोयं, त्यांच्या नादी लागून लहानसहान शेतकऱयांची अवस्था, ‘खाउजा’(खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतीकीकरण) धोरणानंतर जशी शहरातल्या कामगारांची झाली, तशी किंवा त्याहीपेक्षा वाईट अवस्था होईल. पूर्वीच्या सदरा-धोतरातल्या दलालांच्या साखळीऐवजी कंपन्यांचे सुटाबुटातील अधिकारी माल खरेदीसाठी येतील(किंवा शेतकरी त्यांच्याकडे जातील) आणि त्यांना ‘गुन्हेगारी साथ’ असेल ती, गावातील ‘बाहुबली’ वा राजकारणी ‘दादा-बाबा-नाना’ यांची! अशातऱहेनं, संपूर्ण व्यवस्थेनं आजवर केली, त्याहीपेक्षा अधिक टोकाची कोंडी या कंपन्यांनी शेतकऱयांची एकदा का करून टाकली की, मग शेतकऱयांचा आक्रोश फक्त ‘अरुण्यरुदन’ ठरेल…. शेतकऱयांनी हे ध्यानात ठेवलं पाहिजे की, ‘खाउजा’ धोरणानंतर बरबाद झालेल्या कायम व गुलाम ‘कंत्राटी-कामगारां’ंच्या करोडो आत्म्यांचा आक्रोश ऐकणारे ‘कान’ आणि रोज थोडंथोडं मरण सोसणाऱयांच्या nचkkaPkkh स्पंदनं जाणवणारी संवेदनशील ‘मनं’, कुठे उरलीयतं हल्ली या निर्दय व्यवस्थेत???
याअगोदरच रासायनिक खतांमुळे आपल्या देशात शेतजमिनी मोठ्य़ा प्रमाणावर नापीक व्हायला लागल्यात, त्यात या कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे उत्पादनवाढीची स्पर्धा विवेकशून्य बनून रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा वारेमाप वापर शेतकरी करू लागतील; आणि त्याचा पर्यावरणावर होणाऱया परिणामाचा साधा विचार करणं देखील, शुध्द वेडगळपणा ठरवला जाईल.
तशात, एकवेळ लवकरच अशी येईल की, अंदाजपत्रकी तूट कमी करण्याच्या गोंडस नांवाखाली सरकार रासायनिक खते व किटकनाशके, शेतीपयोगी साहित्य इ. वरील अनुदान काढून घेईल वा त्यात मोठय़ाप्रमाणावर कपात केली जाईल…. जेणेकरून शेतकऱयांच ‘कोऑपरेटीव्ह-फार्मिंग’ नाहीसं होऊन, ‘कॉन्ट्रक्ट-फार्मिंग’ किंवा अखेरीस थेट ‘कॉर्पोरेट-फार्मिंग’ हळूहळू अस्तित्वात येईल. कालचा ‘शेतकरी’ भविष्यात ‘शेतमजूर’ तरी होईल किंवा शेती सोडून(Depeasantisation) शहर-उपनगरांतूनन स्वस्तातला गुलाम कंत्राटी-मजूर(Flexible-Labour) म्हणून दाखल होईल. कालपर्यंत शेताच्या बांधांवर ‘शेतकरी’ म्हणून एकेकटे आत्महत्या करणारे…. उद्या शहर-उपनगरांमध्ये बकाल वस्त्यांमधून आर्थिक विवंचनेमुळे कुटुंबासह आत्महत्या करतील; तेव्हा त्या आत्महत्यांना कुठलं ‘ब्रँडींग’(Branding) नसेल!
आपल्या तरूणवर्गाला, विशेषतः महिलावर्गाला, विविध योजनांव्दारे भुरळ पाडून…. हव्या त्या मार्गाने ‘पैसा कमवा आणि वारेमाप उधळा;’ ही राष्ट्रहिताला बाधक ‘बचतविरोधी’ चंगळवादी संस्कृति, या कंपन्या ‘अँन्थॅक्स्’च्या हवेत पसरू शकणाऱया विषारी जिवाणूंसारख्या सर्वत्र फैलावतील आणि उरलंसुरलं देशाचं, विशेषतः महाराष्ट्राचं, ‘नैतिक-चारित्र्य’ रिश्टर स्केलवरील उच्चतमश्रेणीच्या भूकंपासारखं उध्वस्त करून टाकतील. देशातील मध्यमवर्गाला स्वातंत्र्याच्या व निवडीच्या कक्षा कमालीच्या रूंदावल्यामुळे, ‘दारूच्या पहिल्या घोटा’सारख्या या गोष्टी सुरूवातीला ‘किक्’ आणणाऱया वाटतील; पण, अंति…. अनेक सामाजिक, राजकीय व आर्थिक शोषणचक्रात व कोंडीत सापडल्यामुळे, ‘हुरळली मेंढी, लागली लांडग्याच्या मागे’, असा विदारक अनुभव येईल…. जणू Woods are deep and lovely, but the details are vulgar! अशातऱहेचा तो अनुभव असेल.
काहीप्रमाणात ग्रामीणभागांत या कंपन्यांनी ‘कोल्ड स्टोरेजेस्, वाहतुकीची साधने यासारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केल्यामुळे सुरूवातीला शेतकरी वा ग्राहकाचा फायदा झाला; तरी ‘खाजगी नफा-तोटा आणि सार्वजनिक लाभ-हानी’, यांचं प्रमाण नेहमीच ‘व्यस्त’ राहत असल्यामुळे, कालांतराने त्यातील भांडवलशाहीचा क्रूर व हिडीस चेहरा हळूहळू उघड होत जाईल…. पण, तोपर्यंत फार उशिर झालेला असेल!
किरकोळ विक्रीव्यवसायावर अवलंबून असलेले सर्वसाधारणपणे 4.5-5.0 कोटींपेक्षा जास्त लोक आपल्या देशात आहेत. त्यातील बहुसंख्य 10 लाखापेक्षा जास्त वस्तीच्या शहरांमध्ये आहेत(जिथे वॉलमार्टसारख्या परकीय किरकोळ विक्रेत्या कंपन्या बस्तान बसवणार आहेत). आजमितीस जगभर 22 लाख कर्मचारी असलेल्या वॉलमार्टसारखी कंपनी फक्त 10 लाखांवरील लोकवस्तीतील केवळ 10 ते 20% किरकोळ विक्रेत्यांवर गदा आणू शकेल; एवढा सुमार(Conservative) अंदाज धरला तरी, लाखो किरकोळ विक्रीव्यवसायाशी संबंधित लोक आयुष्यातून उठू शकतील! भारतातील किरकोळ विक्रीव्यवसायाशी संबंधित लोकांची दरडोई सरासरी वार्षिक उलाढाल 5-10 लाख रूपयांएवढी मोठी धरली तरी, दरडोई कर्मचाऱयामागे 2012च्या आकडेवारीनुसार 1कोटी 12लाखाएवढी प्रचंड उलाढाल करणारी, ही कंपनी व तशा इतर कंपन्या, किती बेरोजगार झालेल्या किरकोळ विक्रीव्यवसायाशी संबंधित लोकांना सामावून घेऊ शकतील? उध्वस्त होणाऱयांची संख्या हजारोंनी नव्हे, तर लाखोंनी असेल आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा व व्यवस्थापनपध्दतीचा वापर करून, धंदा करणाऱया या कंपन्यांमधून निर्माण होणाऱया रोजगारांची संख्या काही शेकडय़ांमधे भरेल; एवढे हे प्रमाण कमालीचे ‘आतबट्टय़ा’चे किंवा ‘व्यस्त’ राहील!
जगभरात वॉलमार्टसारख्या अवाढव्य पसारा असलेल्या कंपन्यांच्या कारभाराविरोधात, वेळोवेळी आवाज उठलेला असून, तीव्रस्वरूपाच्या विरोधाला व कायदेशीर कारवायांना त्यांना सामोरं जावं लागलेलं आहे.
1) उदा. स्पर्धकांची अनैतिक मार्गांनी मुस्कटदाबी केल्याप्रकरणी जर्मनीतील सुप्रीम कोर्टानं तसेच मेक्सिकोच्या ‘फेडरल काँपिटीशन कमिशनने’ वॉलमार्टला दोषी ठरवलं होतं.
2) केवळ स्वस्त मालाचा पुरवठा होतो म्हणून, आरोग्याबाबतीतील सुरक्षितता व गुणवत्ता याकडे दुर्लक्ष करून 1995 ते 2005 मधील (उदा. कर्करोगकारक व मूत्रपिंडाला हानिकारक कॅडमियम धातूचा अंश असलेल्या चीनमधून आयात केलेल्या गळय़ातील साखळय़ा व हातातील कडय़ांची विक्री आक्षेपानंतर थांबवावी लागली) 10वर्षांच्या कालावधित वॉलमार्टने चीनकडील वस्तूंची खरेदी 10पटीने (6% वरून 60% पर्यंत) वाढवली.
3) चीनमध्ये त्यासाठी जागोजागी कामगारांच्या दृष्टीनं ‘कोंडवाडय़ा’सारखी स्थिती असलेल्या व ‘बालमजूर’देखील मोठय़ा प्रमाणावर कामाला असणाऱया कारखान्यांतून(Sweat-shops) मालाची वॉलमार्टने मोठय़ाप्रमाणावर आयात केली.
4) भ्रष्टमार्गांच्या अवलंबाबाबत तसेच, शोषणाधारित निर्दय कामगारविरोधी-धोरणांबाबत जगभरात अनेक ठिकाणी, या कंपनीविरूध्द खटले गुदरण्यात आलेले आहेत(वर्षभराच्या आतच 60%हून अधिक कर्मचारी छळाला व त्रासाला कंटाळून नोकरी सोडत असल्याचीही नोंद आहे).
भारताच्या, जगातील सगळय़ात मोठय़ा मध्यमवर्गीय बाजारपेठेकडे केव्हाचीच ‘गिधाडा’ची नजर लाऊन बसलेल्या या बहुराष्ट्रीय कंपन्या, भारतात पाय रोवून भारतीय संसाधनांची लूट करण्यासाठी कुठल्याही थराला जातील व भारतात एक पूर्वीचा ‘ईस्ट इंडिया कंपनी इफेक्ट्’ नव्या स्वरूपात उघडय़ा डोळय़ांनी पाहावा लागेल, ही शक्यता आजचं दिसू लागलीयं. ‘मुँह में राम और बगलमें छुरी’…. असं हे सामान्य माणसाच्या विकासाच्या, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या, फिच्/स्टँडर्ड अँण्ड पुअर सारख्या आंतरराष्ट्रीय मानक संस्थांनी भारताचे पतमानांकन वाढवण्याच्या व ‘रूपया’ या भारतीय चलनाच्या बळकटीच्या गोंडस नांवाखाली घेतले गेलेले; हे थेट परकीय गुंतवणूक संबंधिचे…. राजकारणी, उद्योगपती व नोकरशहा या ‘गुन्हेगारी त्रिकूटा’ने घेतलेले हे निर्णय, 120 कोटींच्या या देशातल्या गोरगरीब श्रमिकांना खोल खड्डय़ात गाडून टाकतील…. तेव्हा त्यावर एक पाटी लावावी लागेल,
“सब भरतभूमि कहाँ ‘गोपाल’ की?
ये तो है, बस् राजनैतिक–दलालोंकी!!!”
किंवा
“भारत नांवाचा तथाकथित आपला(?) ‘देश’,
उद्योगपती–नोकरशहा–राजकारण्यांनी विकलेला ‘प्रदेश’ आहे!
भारतीय जनतेला ‘गुलाम’ करा,
‘वॉशिंग्टन’चा ‘दिल्ली’ला ‘आदेश’ आहे!!”
“हे सारे अनर्थ टाळण्यासाठी या देशाच्या ‘विकासा’च्या व महसूली–संरचनेच्या एकूण प्रारूपाविषयी गंभीरपणे पुनर्विचार होणं, सद्यस्थितीत अपरिहार्य व अत्यावश्यक बनलेलं आहे. त्यासंदर्भात पर्यावरणाच्या व तळागाळातल्या लोकांच्या उन्नयनाचा विचार प्राधान्यानं होण्यासोबतच, ‘अनिल बोकिलां’च्या ‘अर्थक्रांति–संकल्पने’च्या व टीम अण्णांच्या ‘जन–लोकपाल’ विधेयकातील तरतुदींच्या, अंमलबजावणीचा जोरदार आग्रह धरला गेलाच पाहिजे…!!!”
…राजन राजे
अध्यक्ष-‘धर्मराज्य पक्ष’
अध्यक्ष-‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघ’